शनिवार 21 नवंबर 2026 - 15:27

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस बयान में ईरान के हौज़ा-ए-इल्मिया ख़्वाहरान की छात्राओं, शिक्षिकाओं और सदस्यों ने बहरीन के पीड़ित धर्मगुरुओं और मुस्लिम जनता के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। साथ ही धार्मिक एवं नागरिक स्तर पर शांतिपूर्ण गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा और न्यायिक कार्रवाई बंद करने तथा देश में धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की है। बयान का पूरा पाठ इस प्रकार है:

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

"और उन लोगों की ओर न झुको, जिन्होंने अत्याचार किया है, अन्यथा तुम्हें भी आग अपनी चपेट में ले लेगी।" (सूरह हूद, आयत 113)

आज जब इस्लामी जगत को अत्याचार और साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एकता, आपसी एकजुटता और दृढ़ता की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है, ऐसे समय में आले खलीफा की ओर से बहरीन के प्रमुख धर्मगुरुओं, जिनमें आयतुल्लाह शेख ईसा कासिम और शेख हुसैन अल-दिही भी शामिल हैं, के विरुद्ध कठोर न्यायिक सजाएं सुनाया जाना चिंताजनक है। यह कदम न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और लोगों के बुनियादी अधिकारों के विरुद्ध है। इस तरह के व्यवहार को साम्राज्यवादी शक्तियों और वैश्विक जायनवाद की विस्तारवादी एवं हस्तक्षेपकारी नीतियों की निरंतरता के रूप में भी देखा जा सकता है।

ईरान की महिला धार्मिक शिक्षण संस्था इस कार्रवाई की निंदा करते हुए बहरीन के पीड़ित धर्मगुरुओं और मुस्लिम जनता के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करती है। संस्था इस बात पर जोर देती है कि मजलूमों का समर्थन करना और अत्याचार के सामने डटे रहना धार्मिक एवं मानवीय जिम्मेदारी है। जैसा कि पवित्र क़ुरआन में कहा गया है:

"न्याय पर दृढ़ता से कायम रहो और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो।" (सूरह निसा, आयत 135)

फिलिस्तीन की पीड़ित जनता और ग़ज़ा के लोगों का समर्थन करना, जायनवादी शासन के अपराधों की निंदा करना तथा अमेरिका और जायनवादी शासन की आक्रामकता के विरुद्ध इस्लामी गणराज्य ईरान का समर्थन करना, बहरीन के धर्मगुरुओं की इसी धार्मिक और मानवीय जिम्मेदारी का उदाहरण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मजलूमों का समर्थन करना और कब्जे तथा आक्रामकता के विरुद्ध आवाज उठाना कोई अपराध नहीं, बल्कि यह उम्मते इस्लामिया की जागरूक अंतरात्मा का परिचायक है। कोई भी ताकत कठोर सजाओं और राजनीतिक दबाव के जरिए धर्मगुरुओं की न्याय की आवाज को खामोश नहीं कर सकती।

दूसरी ओर, इस्लामी देशों में क्षेत्र से बाहर की शक्तियों, विशेषकर अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में उसके सैन्य अड्डों की भूमिका भी इस क्षेत्र की जनता के बुनियादी मुद्दों और चिंताओं में शामिल है। बहरीन की जनता को भी यह अधिकार है कि वह अपनी धरती पर अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े की मौजूदगी पर सवाल उठाए और स्वतंत्रता, पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा की मांग करे।

किसी भी देश को अपनी धरती और संसाधनों का इस्तेमाल दूसरे देशों, विशेषकर इस्लामी देशों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई के लिए नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा तभी संभव है, जब देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए और विदेशी शक्तियों का वर्चस्ववादी हस्तक्षेप समाप्त हो।

इस बीच, कुछ अरब सरकारों, पश्चिमी शक्तियों और मानवाधिकार संगठनों की ओर से बहरीन के धर्मगुरुओं के विरुद्ध राजनीतिक एवं न्यायिक दबाव पर चुप्पी और दोहरे मापदंड अपनाना, मानवाधिकारों के दावों तथा स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन करने वालों के व्यावहारिक रवैये के बीच विरोधाभास को उजागर करता है। मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करना, लेकिन अपने सहयोगी देशों में इन्हीं अधिकारों के उल्लंघन पर मौन रहना स्वीकार्य नहीं है।

इस्लामी सहयोग संगठन, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बहरीन की जनता के अधिकारों की रक्षा और गिरफ्तार धर्मगुरुओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

ईरान की महिला धार्मिक शिक्षण संस्था की छात्राएं, शिक्षिकाएं और प्रशासनिक सदस्य बहरीन के पीड़ित धर्मगुरुओं तथा मुस्लिम जनता के प्रति अपनी एकजुटता दोहराते हुए जारी की गई सजाओं की समीक्षा, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया की गारंटी, शांतिपूर्ण धार्मिक एवं नागरिक गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा और न्यायिक कार्रवाई समाप्त करने तथा धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की मांग करते हैं।

इसके साथ ही वे इस बात पर जोर देते हैं कि क्षेत्र के देशों की क्षमताओं का इस्तेमाल इस्लामी देशों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाइयों के लिए न किया जाए और वर्चस्ववादी शक्तियों के हस्तक्षेप का मुकाबला किया जाए।

अंत में बहरीन के शासकों को पवित्र क़ुरआन की इस महत्वपूर्ण आयत की याद दिलाई जाती है, जिसमें अल्लाह तआला फरमाता है:

"किसी समुदाय की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उकसाए कि तुम न्याय न करो। न्याय करो, यही परहेजगारी के अधिक निकट है।" (सूरह माइदा, आयत 8)

इसमें कोई संदेह नहीं कि बहरीन के धर्मगुरुओं और धार्मिक हस्तियों के साथ दोहरा अत्याचार करना, उन्हें अन्यायपूर्ण सजाएं देना और उनकी स्वतंत्रता छीनना, पवित्र क़ुरआन की स्पष्ट शिक्षाओं तथा पैग़म्बरे इस्लाम (स.) की जीवनशैली के विरुद्ध है। इसके परिणामस्वरूप अल्लाह की बारगाह में गंभीर जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा।

न्याय और इंसाफ एक ईश्वरीय तथा सार्वभौमिक सिद्धांत है। कोई भी धार्मिक, राजनीतिक या वैचारिक मतभेद इंसानों पर अत्याचार करने और उनके अधिकारों का हनन करने का औचित्य नहीं बन सकता। इसी आधार पर हम बहरीन के धर्मगुरुओं और धार्मिक हस्तियों के विरुद्ध अन्यायपूर्ण सजाओं को तत्काल रद्द करने, दमनकारी कार्रवाइयां समाप्त करने तथा संघर्षरत पीड़ित धर्मगुरुओं और धार्मिक हस्तियों को रिहा करने की पुरजोर मांग करते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि सम्मान और स्थायी सुरक्षा न्याय, राष्ट्रीय संप्रभुता तथा वर्चस्ववाद के विरुद्ध संघर्ष के माध्यम से हासिल की जा सकती है, न कि भय का माहौल पैदा करके, जेलों में डालकर और न्याय की आवाज उठाने वालों को खामोश करके।

धर्मगुरुओं की न्यायपूर्ण आवाज को न्यायिक सजाओं के जरिए खामोश नहीं किया जा सकता और न्याय के उद्देश्य को जेल की दीवारों के पीछे कैद नहीं किया जा सकता।

वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

हौज़ा-ए-इल्मिया ख़्वाहरान की छात्राएं, शिक्षिकाएं और प्रशासनिक सदस्य

टैग्स

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
captcha